देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों पर प्रदेश सरकार 17 दिसंबर से “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” नामक विशेष अभियान का शुभारंभ करने जा रही है। इस अभियान के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम एवं न्याय पंचायत तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है।
यह अभियान करीब 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें राज्य सरकार के 23 से अधिक विभागों के अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इस संबंध में सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा सभी जिलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अभियान के दौरान राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, श्रम, स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य, ऊर्जा, सहकारिता, लोक निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, वन, कौशल विकास, सेवायोजन, आपदा प्रबंधन सहित बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों से जुड़े विभागों की सहभागिता रहेगी।
इन सभी विभागों के संयुक्त तत्वावधान में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, साथ ही पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर के समय संबंधित गांवों में सभी अधिकारी भ्रमण भी करेंगे।
जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि शिविरों से पहले व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। प्रत्येक तहसील क्षेत्र में सप्ताह के दो से तीन कार्यदिवसों में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, शिविरों के आयोजन से पहले न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे लोगों का सर्वे कराया जाएगा, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं से अभी तक वंचित रह गए हैं, ताकि उन्हें अभियान के माध्यम से लाभान्वित किया जा सके।