हल्द्वानी| बनभूलपुरा में रेलवे भूमि से जुड़े अतिक्रमण प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगामी 2 दिसंबर को सुनवाई और निर्णय निर्धारित है। फैसले के मद्देनज़र नैनीताल ज़िले का प्रशासन सतर्क मोड पर पहुंच गया है। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में जिला पुलिस बल संभावित परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तरह तैयार दिख रहा है और व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुट गया है।

इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी नैनीताल, ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय भवन के सभागार में विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रेलवे, नगर निगम, ऊर्जा निगम, वन विभाग और अन्य सम्बन्धित इकाइयों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में डीएम ने फैसले के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभागों को अपनी कार्ययोजना दुरुस्त करने तथा त्वरित कार्रवाई हेतु तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न संवेदनशील बिंदुओं, तैनाती, और संचार व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की।

इसके बाद एसएसपी ने कहा कि निर्णय के बाद कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने, अवैध हथियार या संसाधन जुटाने, और शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
पुलिस द्वारा गहन चेकिंग, सघन सत्यापन अभियान और नियमित गश्त को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को भी पूरी क्षमता के साथ सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि अफवाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि नैनीताल पुलिस हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। बल के पास पर्याप्त संख्या में जवान, हेलमेट, डंडे, बॉडी प्रोटेक्टर और अन्य सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

फैसले के बाद संबंधित क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) भी चाक-चौबंद रहेगा। सरकारी प्रक्रिया में बाधा डालने, सामान हटाने में बाधा उत्पन्न करने या उपद्रव करने वालों के खिलाफ आरपीएफ विशेष अधिकारों के तहत तुरंत कार्रवाई करेगा।

एसएसपी ने लोगों से अपील भी की कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सम्मानपूर्वक स्वीकार करें और उसके अनुपालन के दौरान प्रशासन के साथ सहयोग करें।

बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगम हल्द्वानी के अधिकारी, रेलवे विभाग, वन विभाग, उत्तर-पूर्वी रेलवे के एडीईएन, रेलवे जेई काठगोदाम, यूपीसीएल के इंजीनियर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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